Union Budget 2022 Latest Updates: हमारे भारत की केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश कर रही हैं.वह वादा करती है की इस बजट में युवाओ को 16 लाख नौकरियां मिलेगी। और इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी.सरकार ने दावा किया है कि वह इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है! वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश कर रही हैं. निर्मला सीतारमण चौथी बार बजट पेश कर रही हैं. निर्मला सीतारमण इस बार भी पेपरलेस बजट पेश कर रही हैं! Budget 2022 में निर्मला सीतारमण ने क्या-क्या ऐलान किए यहां जानिए! भारत में चालू वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बड़ी अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक 9.2 रहने का अनुमान!
कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया गया: सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया है!
नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना: नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है. अगले 2 एसेसमेंट साल तक अपडेटेड ITR संभव होगी!
Indian Budget 2022: राज्यों को मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज ! निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा!
Indian Budget 2022: इसी साल लाई जाएगी डिजिटल करेंसी – डिजिटल करेंसी को इसी वित्त साल चालू किया जाएगा!
Kisan Drones: खेती में मदद करेगा ड्रोन – तकनीक का इस्तेमाल खेती में भी होगा. इससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा!
Indian Budget 2022 Latest Update: इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है,जिससे मिडिल क्लास जरूर मायूस होगी! इसके अलावा क्रिप्टोकरंसी से होने वाली इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगा दिया गया है! निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी! केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है! और नौकरिया देने का भी वादा किया है! कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी की जगह 15 फीसदी किया गया है!
Digital Banking: हाल के वर्षों में, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और फिनटेक देश में नवाचारों का तेजी से विकास हुआ है। सरकार है डिजिटल का लाभ सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों को लगातार प्रोत्साहित करना देश के कोने-कोने में उपभोक्ता-हितैषी बैंकिंग पहुंच तौर – तरीका। इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए, और हमारे 75 साल पूरे करने के लिए स्वतंत्रता, 75 . में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) स्थापित करने का प्रस्ताव है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के जिलों में प्रभावित है!
Digital Payments: डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा में की गई पिछला बजट 2022-23 में जारी रहेगा। यह आगे प्रोत्साहित करेगा डिजिटल भुगतान को अपनाना के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जाएगा भुगतान प्लेटफॉर्म जो किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं।
Urban Development: भारत 100 के समय तक, हमारी लगभग आधी आबादी होने की संभावना है शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं। इसकी तैयारी के लिए व्यवस्थित शहरी विकास का है विशिष्ट महत्व। यह देश की आर्थिक क्षमता का एहसास करने में मदद करेगा, जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए आजीविका के अवसरों सहित। इसके लिए एक तरफ हमें महानगरों और उनके भीतरी इलाकों को पोषित करने की जरूरत है आर्थिक विकास के वर्तमान केंद्र बन गए हैं। दूसरी ओर, हमें चाहिए टियर 2 और 3 शहरों को भविष्य में जिम्मेदारी संभालने के लिए सुविधा प्रदान करना। इस हमें अपने शहरों को स्थायी जीवन के केंद्रों में बदलने की आवश्यकता होगी महिलाओं और युवाओं सहित सभी के लिए अवसरों के साथ। ऐसा होने के लिए, शहरी नियोजन हमेशा की तरह व्यवसायिक दृष्टिकोण के साथ जारी नहीं रह सकता है।
प्रतिष्ठित शहरी योजनाकारों की एक उच्च स्तरीय समिति, शहरी पर सिफारिशें करने के लिए अर्थशास्त्रियों और संस्थानों का गठन किया जाएगा शहरी क्षेत्र की नीतियां, क्षमता निर्माण, योजना, कार्यान्वयन और शासन किया जायेगा!
Urban Planning Support to States: शहरी क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी। भवन उपविधियों का आधुनिकीकरण, नगर नियोजन योजनाएँ TPS, और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) लागू किया जाएगा। यह करेगा लोगों को जन परिवहन प्रणालियों के करीब रहने और काम करने के लिए सुधारों की सुविधा प्रदान करेगा। जन परिवहन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता और अमृत योजना का लाभ कार्य योजनाओं के निर्माण के लिए लिया जाएगा और उनका राज्यों द्वारा टीओडी और टीपीएस की सुविधा के लिए कार्यान्वयन होगा!
शहरी नियोजन में भारत के विशिष्ट ज्ञान के विकास के डिजाइन, और इन क्षेत्रों में प्रमाणित प्रशिक्षण देने के लिए, मौजूदा पांच तक विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों के केंद्रों के रूप में नामित किया जाएगा उत्कृष्टता। इन केंद्रों को ₹250 करोड़ की बंदोबस्ती निधि प्रदान की जाएगी प्रत्येक। इसके अलावा, एआईसीटीई पाठ्यक्रम, गुणवत्ता और में सुधार करने का बीड़ा उठाएगा !
Clean & Sustainable Mobility: हम शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में बदलाव को बढ़ावा देंगे। यह क्लीन टेक और गवर्नेंस सॉल्यूशंस से पूरित होगा, विशेष जीरो फॉसिल-फ्यूल पॉलिसी के साथ मोबिलिटी जोन और ईवी वाहन भी होगा !